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संपन्न लोगों से छीनी जा सकती है रसोई गैस सब्सिडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में संपन्न उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी देने से मना कर सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इसका संकेत दिया। एक आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह फैसला करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आमदनी से ऊपर के लोगों की सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। दरअसल, कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने...

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एफआईआर से आरटीआई तक ग्राम्‍य जनजीवन - गोपालकृष्‍ण गांधी

अंग्रेजी के कुछ शब्द (या शब्दों के संक्षिप्त रूप) ऐसे हैं, जो भारत के दूर-देहात तक जड़ें जमा चुके हैं। यहां मैं डीएम, एसपी, बीडीओ जैसे अफसरों के पदों का उल्लेख नहीं कर रहा। ना ही मैं बस, ट्रेन, साइकिल जैसे सर्वसुलभ शब्दों की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे शब्दों की बात कर रहा हूं, जो हमें आज के भारत के बारे में कुछ बताते हैं। इन्हीं में से...

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सरकारी रक्तदान शिविर में सामने आई युवाओं के स्वास्थ्य की हकीकत

जयपुर। भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सरकार की ओर आयोजित रक्तदान शिविरों में युवाओं के स्वास्थ्य की हकीकत सामने आ गई। राजथान के डूंगरपुर जिले में 90 प्रतिशत युवक कम वजन और अनीमिया यानी रक्त अल्पता के शिकार मिले तथा रक्तदान नहीं कर पाए। राजस्थान सरकार ने इस बार दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया था। इन शिविरों में...

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बालिका इन्सेंटिव योजना 6 सालों से खा रही धूल

रायगढ़ (निप्र)। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन दिनों जोर-शोर से उठाया जा रहा है। इस अभियान तहत प्रदेश के सिर्फ रायगढ़ जिले को जोड़ा ही गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहत तमाम तरह की कवायद की जा रही है। बावजूद इसके आज भी ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में बेटियों की संख्या बेहद कम है। बेटियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने बालिका इन्सेंटिव योजना की भी...

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खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात- ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दशा ठीक नहीं है। अधिनियम को लागू हुए दो साल होने को आये लेकिन कुछ ही राज्य इसपर अमल कर पाये हैं। बाकी राज्य अब भी पात्र परिवारों की पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुधार तथा अन्य तैयारियों से जूझ रहे हैं। तो भी, हाल के सबूतों से संकेत मिलते हैं कि कुछ राज्य अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू कर पाये...

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