नई दिल्ली. कैबिनेट ने गुरुवार को जिस लोकपाल बिल को मंजूरी दी है, उसके कुछ अहम प्रावधान ये हैं :   -लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री और न्‍यायपालिका बाहर। -प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। -सभी पूर्व प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे। -अध्यक्ष समेत लोकपाल को चुनने वाली समितित में नौ सदस्य। -लोकपाल समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर जज होगा। -समिति के...

भारत में सिविल सोसाइटी सरकार को एक गतिशील जन लोकपाल विधेयक को स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सकी। फिर भी इस गतिविधि के मुख्य केंद्र गांधीवादी अन्ना हजारे ने आंदोलन तथा अनशन की जो चेतावनी दी है, उसने सरकार के मन में परमात्मा का भय तो बैठा ही दिया। उसने अपने परिवेश की स्वच्छता की दिशा में शुरुआत कर दी है। दो दूरसंचार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने को बाध्य किए...

नई दिल्ली. लोकपाल बिल को लेकर सरकार और सिविल सोसाइटी एक-दूसरे पर जुबानी हमले जारी हैं। सरकार की ओर से पेश लोकपाल बिल के मसौदे से ड्राफ्टिंग कमिटी में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्य नाखुश हैं। इस मुहिम की अगुवाई कर रहे अन्‍ना हजारे ने ऐलान कर दिया है कि वह एक बार फिर अनशन करेंगे। 30 जुलाई से वह लोकपाल बिल के समर्थन में देशव्‍यापी मुहिम चलाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त...

खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

नई दिल्ली [विष्णु गुप्त]। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि भोपाल गैस काड के आठ अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है, उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है या अब भोपाल गैस काड के पीड़ितों को न्याय मिल ही गया। अहम यह है कि भोपाल गैस काड के अभियुक्तों को दंडित करने में 25 साल का समय क्यों और कैसे लगा? न्याय की इतनी बड़ी सुस्ती और कछुआ चाल। क्या गैस...