बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। पैसे की कमी के कारण जिलों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य को मनरेगा मद में 1500 करोड़ रुपये चाहिए। केंद्र यह राशि समय पर उपलब्ध नहीं करा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से मनरेगा की बाकी बची राशि जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने मई माह तक 276 करोड़ रुपये...

भारत में कंपनियों को दी जाने वाली टैक्स की छूट और क़र्ज़ की माफ़ी हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं. केंद्र सरकार 2006-07 से हर साल बजट में इस बात का ज़िक्र करती है कि उसने कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी और आयकर दाताओं को कितनी छूट मिली. मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि सरकार ने पिछले नौ सालों में कंपनियों को 365 खरब...

पीयूष बाजपेयी, जबलपुर। आपको यदि एक लीटर पानी किसी डेम से निकालने के लिये यदि कोई 500 रुपये का इनाम दे तो आप इसे क्या कहेंगे। ये इनाम एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देने की पेशकश की है। मामला सीधे तौर पर विश्व प्रसिद्ध डिण्डौरी के कारोपानी वाले काले हिरणों से जुड़ा हुआ है। काले हिरणों की प्यास बुझाने और उनको बचाने के लिए जो डेम तैयार किया गया उसमें पानी नहीं...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गांव की पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में पहुंचकर गांवों की सेवा का जो दायित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है, उसे पूरी शिद्दत से पूरा करूंगा। मोदी सरकार के नवनियुक्त ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने यह बात कही। उनका जोर मोदी के 'पहले शौचालय फिर देवालय' के नारे को लागू करने पर होगा। मुंडे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी...