खूंटी : राज्य सरकार ने सोमवार से बिरसा जयंती के मौके पर सूबे के 23 जिले में नये बीपीएल कार्ड धारकों के बीच निशुल्क अनाज का वितरण किया, लेकिन इस योजना के लाभ से से बिरसा की धरती खूंटी को ही वंचित कर दिया गया. यहां के लोग बीपीएल योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे. ऐसा क्यूं हुआ, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने प्रदेश के...

रांची, जागरण ब्यूरो: सूखे की मार झेल रहे बीपीएल परिवारों के लिये ये खबर राहत देने वाली है। राज्य में मौजूद 23 लाख 96 हजार बीपीएल परिवारों से अलग 11 लाख 44 हजार नये लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। इन लोगों को अब प्रत्येक माह रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इसकी औपचारिक घोषणा...

पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है. लोगों को राहत देने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है. सरकार दावा करती है, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा. हर हाथ को काम, हर पेट को अनाज मिलेगा. पर यहां तो अनाज गोदामों में रखे-रखे ही सड़ जा रहे हैं. गरीब, बेबस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे. लोग भूखों मरने पर विवश हैं. पिछले दिनों सिल्ली के...

रांची: झारखंड सरकार राज्य भर में अकाल की स्थिति से भी अधिक सूखा राहत देने का प्रयास करेगी, ताकि अकाल ङोलने की नौबत ही न आये. सूखा राहत पर मंगलवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यह संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सूखा राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेगा. इसमें सांसद भी शामिल रहेंगे.  जिला स्तरीय सुझाव व अनुश्रवण...

नई दिल्ली. देश भर में गोदामों में सड़ रहे लाखों टन गेंहू के मामले में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को कहा था कि गेंहू को सड़ाने से बेहतर होगा कि केंद्र सरकार भूखे गरीबों को मुफ्त बांट दे। इस पर पवार ने कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था...