नयी दिल्ली : प्रदूषण में खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी और ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चिंताओं को लेकर लोगों के एक समूह ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इंदिरा पर्यावरण भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर लिखा था ‘दिल्ली की हवा जहरीली है', ‘सांस लेने से जान जा रही है', ‘सांस लेना मेरा अधिकार' जैसे नारे लिखे...
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ऐसे तो नहीं खत्म होगा प्रदूषण- प्रार्थना बोराह
दिल्ली-एनसीआर की हवा के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही सरकार हरकत में आ गई है। कहा गया है कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक इसी हद तक खतरनाक बना रहा, तो निजी गाड़ियों पर प्रतिबंध और निर्माण-कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। इस तरह के आपात उपायों की हमें जरूरत भी है, क्योंकि हमारे आसपास की आबोहवा विषैली बन चुकी है और हर कोई सांस की समस्या,...
More »अगर राज्य और हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे तो हम करेंगे: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. देशभर में जजों की नियुक्ति की धीमी रफ्तार से सुप्रीम कोेर्ट खुश नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और हाईकोर्ट्स से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। अदालत ने कहा कि अगर आप खाली जगहों को नहीं भर सकते हैं, तो हम आपसे ये काम लेकर खुद करेंगे और इसके लिए केंद्रीकृत प्रक्रिया बनाएंगे। इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक...
More »सरकार ने बदला फैसला, अब एनआरआई भी दायर कर सकते हैं आरटीआई
नई दिल्ली: सरकार ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि अब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी देश में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन देकर प्रशासन से जुड़ी जानकारी लेने का हक होगा. कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आठ अगस्त, 2018 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनआरआई आरटीआई कानून के तहत अर्जी देने के लिए पात्र नहीं हैं. इस...
More »आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सितंबर में घटकर चार महीने के निचले स्तर पर
नयी दिल्ली : कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट के चलते आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सितंबर में गिरकर 4.3 फीसदी रह गयी. यह चार महीने का न्यूनतम स्तर है. इससे पहले मई, 2018 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 4.1 फीसदी रही थी, जबकि एक साल पहले इसी माह में इन उद्योगों की वृद्धि 4.7 फीसदी रही थी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से...
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