SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1863

मध्यप्रदेश में 3 साल के अंदर 25 फीसदी मंहगी होगी बिजली

बलवीर सिंह, ग्वालियर। बिजली की चोरी व तकनीकी हानि रोकने में नाकाम बिजली कंपनियां अब बिजली की दरें बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करेंगी। इसके लिए सरकार अगले तीन साल में दरें 25 फीसदी तक बढ़ाने जा रही है। इससे जनता पर 55 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। हर घर को 24 घंटे बिजली देने की केंद्र की योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने इस आशय के...

More »

दलहन उत्पादन दो करोड़ टन होने का अनुमान

नई दिल्ली। दालों के बढ़ते मूल्य से हलकान केंद्र सरकार को चालू खरीफ सीजन से बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक चालू फसल वर्ष में दलहन की पैदावार अब तक के शीर्ष स्तर दो करोड़ टन तक पहुंच सकती है। दालों के मूल्य और मानसून की अच्छी बारिश और अनुकूल वातावरण को देखते हुए सरकार का अनुमान है कि इस बार दलहन उत्पादन में 18 फीसद...

More »

अमेरिका ने जताया भारत की विकास दर पर संदेह

वाशिंगटन। भारत की साढ़े सात फीसद आर्थिक विकास दर बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर यह संदेह जताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है। अलबत्ता, इसमें नौकरशाही और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के क्षेत्र में बाधाओं...

More »

देश को पहले NPA से निपटने की जरूरत : रघुराम राजन

मुंबई: रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने देश को ठोस घरेलू नीतियों तथा सुधारों की राह पर बनाए रखने की जरुरत पर बल देते हुए कहा है कि ऋण की वृद्धि की समीक्षा करने से पहले बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता (ऋण वसूली के संकट) से निपटने की जरुरत है. रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) की प्रस्तावना में राजन ने कहा है, ‘‘बैंकिंग क्षेत्र का...

More »

सब्सिडी : कल्याण या राजनीति? मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में फंसता देश

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close