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नरेगा श्रमिकों को 3650 करोड़ रुपये का भुगतान

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : राज्य में बीसूका के तहत विभिन्न सूत्रों में इस वर्ष जनवरी, 2010 तक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 88 लाख 74 हजार 715 जॉब कार्ड जारी कर 41 करोड़ 87 लाख से अधिक दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जनवरी तक की प्रगति के अनुसार नरेगा योजना में श्रमिकों को मजदूरी एवं सामग्री के रूप में 3650 करोड़ 57 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान...

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श्रमिक हितों पर मंत्रालय के कड़े तेवर

देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

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मुर्गियां रोजाना पैदा कर रही हैं 400 यूनिट बिजली

भोपाल. राजधानी से लगभग 15 किमी दूर स्थित एक पॉल्ट्री फार्म ऐसा है, जिसने गैर परंपरागत तरीके से बिजली पैदा करने का अनोखा उदाहरण पेश किया है। यहां मुर्गियों के अपशिष्ट (बीट) से हर रोज 350 से 400 यूनिट बिजली बनाई जा रही है। पारंपरिक स्रोत से इतनी बिजली की व्यावसायिक कीमत लगभग 2000 रुपए होती है, जबकि मुर्गियों की बीट से इतनी ही बिजली एक तिहाई कीमत में बन रही है। भदभदा रोड स्थित...

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साझा चूल्हे पर बनेगा पूरे गांव का खाना

अजमेर. मौजूदा दौर में आजकल जहां कई घरों में एक से अधिक चूल्हे जल रहे हैं वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना सफल रही तो अजमेर,भीलवाड़ा व नागौर जिले में जल्दी ही पूरे गांव का खाना एक साझा चूल्हे पर बनता नजर आएगा। गांवों में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ी के अत्यधिक उपयोग से वनों की धड़ाधड़ कटाई तथा बिगड़ते पर्यावरण पर अंकुश के मद्देनजर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय गांवों में जल्दी ही कम्यूनिटी किचन (साझा...

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कैसे बनते है इतनी मंहगाई में सरकारी आवास?

चित्रकूट। एक ही जगह और लाभार्थियों के लिये दो-दो योजनायें, जी हां चौकिये नही यह गांव है पहाड़ी ब्लाक का जमौली गांव। जहां पिछले साल डाकू नान केवट को मारने के चक्कर में पुलिस ने पूरे गांव को ही जला डाला था। जले हुये मकानों को बनाने के लिये जब सरकार से राहत की बात देने का मामला आया तो केवल एक योजना से यहां पर भरपाई नही हो पाई। महामाया योजना और इंदिरा आवास...

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