भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

उत्तर प्रदेश में समय से गन्ना मूल्य की घोषणा के बावजूद राज्य की ज्यादातर चीनी मिलों ने अपने पेराई सत्र की शुरुआत का ऐलान नही किया है। पेराई सत्र में हो रही देरी ने गन्ना किसानों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। गन्ने का खेत खाली न होने की दशा में राज्य में गेहंू की बुआई पिछड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने...

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर महानरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। गहलोत इससे पहले यही आग्रह केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से भी कर चुके हैं। गहलोत ने यह पत्र ऎसे वक्त लिखा है जब राज्य में नरेगा श्रमिक मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले एक माह से आंदोलन चलाए हुए हैं। इस आंदोलन से जुडे़ सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का...

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि अनाज के भंडारण के लिए केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी में देशभर में गोदामों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। सरकार को उम्मीद है कि एक करो़ड पचास लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। बुधवार को नई दिल्ली में पत्र सूचना...

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज विधेयक 2004 में अतिरिक्त संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ""इस कानून से बीजों की गुणवत्ता निर्धारित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे किसानों के हितों का संरक्षण, खराब गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर रोक, बीज...