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स्थानीय लोगों के लिए जॉब कोटा, यानी देश के अंदर बनती नई सीमाएं

देश के कई राज्यों में ऐसी बहसें चल पड़ी हैं कि दूसरे राज्यों के लोग आकर उनके यहां की नौकरियां चुरा ले रहे हैं, इसलिए उनके अपने राज्य के युवा बेरोजगार रह जा रहे हैं. इसे रोकने के लिए राज्य की नौकरियों को अपने ही राज्य के युवाओं के लिए रिजर्व करने या ऐसी मांग करने का चलन बढ़ रहा है. 1970 के दशक में महाराष्ट्र में शिवसेना ने ‘महाराष्ट्र महाराष्ट्रवासियों...

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वर्ष 2013 से 2017 के बीच बाल विवाह के क़रीब 1,500 मामले सामने आए: सरकार

नई दिल्ली: महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2013-17 के बीच बाल विवाह के करीब 1,500 मामले प्रकाश में आए. स्मृति ईरानी ने एक सवाल के लिखित उत्तर में पांच वर्षों का आंकड़ा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ऐसे मामलों की सर्वाधिक संख्या वर्ष 2017 में थी, जब 395 ऐसे विवाह हुए जिसके बाद वर्ष 2016 में 326 बाल विवाह हुए. आंकड़ों के अनुसार...

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असम के नज़रबंदी शिविरों में 2016 से अब तक 28 बंदियों की मौत हुई: सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की नज़रबंदी के लिए संचालित छह शिविरों में 2016 से अब तक 28 लोगों की विभिन्न बीमारियों के कारण मौत हुई है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि 2016 से इस साल 13 अक्टूबर तक असम के छह नज़रबंदी शिविरों में...

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40 दशक में औसत बारिश घटी, इसका क्षेत्रीय असंतुलन भी बढ़ा : सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि भारत में पिछले चार दशक के दौरान न सिर्फ मौसमी बारिश की औसत मात्रा राष्ट्रीय स्तर पर घटी है बल्कि पिछले एक दशक में मानसून के क्षेत्रीय वितरण का असंतुलन भी बढ़ा है. मौसम विभाग की एक आंकलन रिपोर्ट के मुताबिक वर्षा चक्र में बदलाव का सीधा असर बारिश की अधिकता वाले पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की कमी और कम...

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आधार से लिंक होगी प्राॅपर्टी; जमीन, मकान की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने में आसानी होगी

नई दिल्ली (शरद पाण्डेय). अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। केंद्र सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है। ड्राफ्ट तैयार है। 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। 19 राज्यों में एनडीए की सरकारें...

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