मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं। अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा...

मगध (गया/औरंगाबाद/नवादा/जहानाबाद)। कृषि क्षेत्र में भी राज्य सरकार की पहल अब रंग लाने लगी है। मगध प्रमंडल के कृषकों को बेहतर उत्पादन के गुर सिखाए जा रहे हैं। बदलते परिवेश में विशेषकर मौसम के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए फसलों के उत्पादन एवं इकाई क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस्मों का चुनाव, समय से बोआई, नराई-गुहाई, तृण-नियंत्रण, निर्धारित समय पर उचित मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कीट...

राजस्थान की हर पंचायत समिति मुख्यालय को आईटी केंद्र बनाकर हाईटेक किया जाएगा। इनमें राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थापित होंगे। राज्य सरकार इनके लिए दस करोड़ रुपए खर्च करेंगी। पंचायत समिति में बनने वाले एक केंद्र की लागत 26 लाख रुपये आएगी। जिसमें छह लाख रुपये पांच वर्षो के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस की लागत भी शामिल है। इस योजना की वर्तमान कुल लागत 6162 लाख रुपये है, जिसमें से 1245 लाख रुपये पिछड़ा क्षेत्र...

पटना ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा प्रदान करने की जिस 'पूरा' योजना (प्रोविजन आफ अर्बन फैसलिटी इन रूरल एरिया) की परिकल्पना राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम ने की थी, वह सात साल बाद भी अधूरी है। इस योजना के क्लस्टर के रूप में केंद्र सरकार ने मोतीपुर का चयन किया था। यहां फल-सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने, गांव में विद्युत आपूर्ति करने के साथ ही वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनी थी, जो शहरी...

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद [जीडीपी] की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, साथ ही उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जीडीपी की ऊंची दर को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना चार प्रतिशत की रहे। वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस बात...