पूरे देश की ही तरह मध्य प्रदेश के अर्थतंत्र की रीढ़ भी खेती है। इसी खेती ने 2008 की विश्व मंदी में भी देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। हालांकि, यही खेती खुद भी कभी सूखे तो कभी अतिवृष्टि की शिकार होती रही है। नईम की इन पंक्तियों की तर्ज पर कि 'सूखे का हुआ कभी/कभी हुआ बाढ़ का/पहला दिन मेरे आषाढ़ का"। इस बार आषाढ़ तो नहीं मगर...

जगदलपुर। उज्जवला योजना के तहत खाद्य विभाग द्वारा वार्डों में जारी हितग्राहियों की सूची में भारी गड़बड़झाला नजर आ रहा है। वर्ष 2011 के जनगणना सर्वे सूची के आधार पर बनाए गए हितग्राहियों की इस सूची में कांग्रेस के दिग्गज करोड़पति नेता के परिवार समेत धनिक लोगों के नाम शामिल हैं। सरकार की उज्जवला योजना के तहत जिले में एक लाख 22 हजार बीपीएल परिवार को रसोई गैस कनेक्शन प्रदाय किया...

रायपुर। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 25 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन देने की योजना में अब तक सवा चार लाख से कुछ अधिक हितग्राहियों का अनुमोदन हो पाया है और मात्र चार हजार को लाभ मिला है। लेकिन खास बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के गृह जिले धमतरी में बेहतर तरीके से...

दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पिछड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनों से लैस तमाम एजेंसियां हैं और नागरिक समाज आंदोलित है। वैसे तो भ्रष्टाचार ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले रखा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न...

विधि मंत्रालय ने जजों की संख्या के जो आंकड़े जारी किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार, देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या मात्र 18 है, जबकि यह 50 होनी चाहिए। जजों की आनुपातिक संख्या में कमी कोई अचानक उत्पन्न हुई समस्या नहीं है। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है, परंतु ठोस...