रायपुर. राज्य सरकार ने चुनाव के ठीक पहले बनाए गए जिन छह लाख राशनकार्डों को निरस्त किया है उनसे सरकार को 500 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिकार कानून के तहत अभियान चलाकर ये राशन कार्ड बनाए गए थे। इन्हें सालभर तक 35 किलो चावल हर महीने दिया गया। अब सरकार ने एक सदस्य वाले इन कार्डों को अपात्र घोषित कर दिया...

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में 50 माइक्रॉन से कम मोटाईवाले पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी लगायी है, लेकिन यह बेअसर साबित हो रहा है. व्यापारी व ग्राहक दोनों धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, ओड़िशा व गुजरात में एक खास मोटाई से कम का पॉलिथीन प्रतिबंधित है. वहीं मुंबई, नासिक, हैदराबाद, चंडीगढ़ व औरंगाबाद जैसे शहरों में भी इसका उपयोग...

पटना सिटी: खाद्य सुरक्षा कानून प्रभावी होने के बाद भी छह माह से राशन आपूर्ति नहीं होने के खिलाफ सोमवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर भाजपा पटना साहिब द्वारा धरना दिया गया. जिसकी अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष किरण शंकर व संचालन मुरारी राय ने की. धरना पर बैठे नेताओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए परिवारों को सम्मिलित करने, एपीएल, बीपीएल कूपनधारी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की....

पटना : राज्य में भंडारण क्षमता की कमी के कारण अनाज के उठाव में परेशानी हो रही है. राज्य में फिलहाल तीन लाख 22 हजार मीटरिक टन अनाज की प्रति माह जरूरत है. यदि बीपीएल सूची में 20 लाख छूटे लोगों को लाभुकों की सूची में शामिल कर दिया जाये, तो डेढ़ लाख मीटरिक टन की अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी. छह माह का भंडारण जरूरी : प्रति माह समय पर...

जंगल, जमीन हवा आदि प्रदूषित होते जा रहे हैं. धरती से लेकर आकाश तक कचरों को ढेर लगता जा रहा है. इसे लेकर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है. यह परिस्थिति कितनी गंभीर है और इससे कैसे निबटा जा सकता है, इन विषयों पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद डॉ अरविंद कुमार से संदीप कुमार ने बातचीत की. डॉ कुमार मगध विश्वविद्यालय, बोध गया व विनोवा भावे विश्वविद्यालय...