संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...

जयपुर, जासंकें : पिछले वित्त वर्ष में 24 लाख 16 हजार से अधिक लोगों को 51 करोड़ 30 लाख की सहायता प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों एवं प्रक्रिया को सरल कर गरीबों को नि:शुल्क एवं सरलीकृत किया है। वर्ष 2009 में राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से बीपीएल परिवारों के 24 लाख पांच हजार 538 रोगियों को निशुल्क रोगोपचार के लिए 25 करोड़...

चंबा : प्रशासन व विभाग के नाक तले पनप रही बाल मजदूरी थमने का नाम नहीं ले रही है। दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित समाचार के पश्चात जिला विभाग हरकत में तो आया लेकिन औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ पाया।जहां सरकार शिक्षा, स्वस्थ्य व बाल सुरक्षा हेतु कई योजनाएं एवं कानून बना रही हैं। वहीं हकीकत में ये सभी योजनाएं दायरों तक सीमित हो कर रह गई हैं। जहां बच्चों के हाथों किताबें होनी चाहिए वहीं...

पटना नगर निगम क्षेत्र में अमीरों का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में दर्ज हो गयी है। पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में एक ही नाम के कई लोग शामिल हैं। इस पर नगर निगम बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करायी है, लेकिन त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर ही अब अमीरों को भी बीपीएल राशन कार्ड दिया जा रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव त्रिपुरारि शरण ने 22 दिसंबर से 30 जनवरी 2010...

पटना गरीबों की झोपड़ियां अब कम्प्रेस्ड फ्लोसेंट लैंप (सीएफएल) से जगमगायेंगी। केंद्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बीपीएल) प्रत्येक परिवार के घर में सीएफल लगाये जायेंगे। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिलों का विद्युतीकरण करना है। इसमें बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा आदि शामिल हैं। आठों जिलों के छह लाख दो हजार 564 बीपीएल परिवारों के यहां बिजली का कनेक्शन देना है। केन्द्र सरकार...