नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और 1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल...

नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एनआरएचएम) की ओर से रूरल क्षेत्र को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक और महत्वाकांक्षी योजना ‘कंपनी राज’ की भेंट चढ़ रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक एंबुलेंस सेवाओं से जुड़ी है। ‘राजीव गांधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल यूनिट’ के नाम से जारी इस मोबाइल यूनिट में मौके पर ही बीमारी की जांच संबंधी सभी उपकरण शामिल किए गए हैं, ताकि ग्रामीण जनता को बीमारी की हालत में भागदौड़ की...

बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वर्ष में वृहद एवं अ‌र्द्घलोक अदालतें लगाकर 6, 947 मुकदमों को निस्तारित कर 14,55,635 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ सिविल जज सीनियर डिवीजन चित्रा शर्मा के संचालन में विगत एक वर्ष में विभिन्न वृहद एवं अ‌र्द्धलोक अदालतें जनपद में लगाई गई। जिनमें 6947 मुकदमों को निस्तारित किया गया। जिससे चौदह लाख 55 हजार 635 रुपये जुर्माना वसूल किया...

पटना पटना जिले की पारिवारिक सर्वेक्षण सूची 'हड़बड़ी में ब्याह कनपटी में सिंदूर' का प्रमाण बन गयी है। ऐसा लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में बीपीएल सूची बनाने में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। बीपीएल सूची बनाने वालों ने तो यहां दलित-ब्राह्माण, यादव और वैश्य में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा। हद तो यह है कि महिलाएं भी कई जगहों पर बाप बना दी गयी हैं। पटना नगर निगम की बीपीएल...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने के पक्ष में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके...