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सवा करोड़ खर्च फिर भी तीन आयोग नहीं दे सके रिपोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन व्यय हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन...

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पॉस्को परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू

पारादीप। उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने राज्य के जगतसिंहपुर जिले में पॉस्को के 51,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित इस्पात परियोजना के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पारादीप के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सरोज के. चौधरी ने बताया कि हमने गाडा कुजांग पंचायत क्षेत्र में पूरी तरह से सत्यापन करने के बाद लोगों के पास मौजूद सरकारी जमीन का...

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गरीबी : अध्ययन रिपोर्ट पर करोड़ों खर्च नतीजा सिफर

भोपाल. प्रदेश में आदिवासियों की गरीबी दूर करने के उपाय सुझाने के लिए विदेशी सहायता से चल रहे एक प्रोजेक्ट में सिर्फ अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर एक करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर है। छह साल में सौ से ज्यादा रिपोर्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट के कर्ताधर्ताओं के पास भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है कि आखिर उनकी इस मेहनत से कितने लोगों की गरीबी...

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पानी की मांग 2050 तक 1447 अरब घन मीटर

नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि...

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राशन स्मार्ट कार्ड परियोजना पूरे देश में लागू होगी

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अंगुली के निशान व स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन दुकानों से अनाज देने की नायाब योजना हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार से शुरू हो गई। पायलट परियोजना के सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मंगलवार को इसे चार जिलों में लांच किया गया। अगले डेढ़ सालों में यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। देश के चार राज्यों में राशन प्रणाली...

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