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मनरेगा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा

भोपाल। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा ) जो अब महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य था कि क्षेत्र के मजदूरों को अपने ही गाव में काम मिले और वे पलायन नहीं कर सकें, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से काम मशीनों द्वारा करा लिए जाते है, जिससे मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। इस कारण गरीब परिवार काम के सिलसिले में...

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जंगल से कटकर सूख गये मालधारी- शिरीष खरे

एशियाई शेरों के सुरक्षित घर कहे जाने वाले गिर अभयारण्य में बरसों पहले मालधारियों का भी घर था. ‘माल’ यानी संपति यानी पशुधन और ‘धारी’ का मतलब ‘संभालने वाले’. इस तरह पशुओं को संभाल कर, पाल कर मालधारी अपनी आजीविका चलाते थे. एक दिन पता चला कि अब इस इलाके में केवल शेर रहेंगे. फिर धीरे-धीरे मालधारियों को उनकी जड़ों से उखाड़कर फेंकने का सिलसिला शुरु हुआ. जंगल में मालधारी आज की...

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विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती

जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल...

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विपक्ष के भारत बंद का असर, ट्रेन सेवाएं बाधित

नई दिल्ली /लखनऊ / कोलकोत्ता / पटना.price rice महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए 13 प्रमुख विपक्षी दलों ने आज देश भर में बंद का आयोजन किया है। देश भर में आज सुबह से ही प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संसद में महंगाई पर भाजपा विपक्ष के साथ मिलकर कटौती प्रस्ताव लाने जा रही है और इस पर आज शाम को वोटिंग भी होने की...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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