भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...

यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट द स्टेट ऑव वर्ल्ड पॉपुलेशन 2009 के जारी होने के साथ ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विचारों की टकराहट अपने चरम पर जा पहुंची है(रिपोर्ट की लिंक नीचे दी गई है) केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में जारी किया। वे इस बात से सहमत दिखे कि जलवायु परिवर्तन का बोझ महिलाओं पर पुरूषों की तुलना में कहीं ज्यादा पड़ेगा...

लखनऊ। सरकार का नजरिया कुछ भी हो पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 91 फीसदी किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि इनके बूते गरीबी उन्मूलन तो दूर की बात, उनके परिवारों का पेट भर पाना ही कठिन है। इस मजबूरी में कृषि विविधीकरण सहित तमाम कृषि सुधार योजनाओं का फोकस सिर्फ नौ फीसदी किसान हैं, जिनके बूते सरकार कभी उत्पादन दुगुना करने का सपना देखती...

अतरी (गया)। खरौना गांव में 10 दिन बाद मंगलवार को मातम था। मूर्ति देवी की मौत पर परिवार सहित कई ग्रामीण दशकर्म के लिए गांव के बाहर जुटे थे। जहां एकता परिषद के चार सदस्य उनके मातम में सहभागी थी। इन दस दिनों के बीच खरौना गांव में प्रशासन ने लगभग सभी गरीब परिवारों के बीच अनाज के कुछ दाने पहुंचा ही दिये। जिला मुख्यालय गया से 30 किमी दूर...

पटना लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट में उजागर हुई नरेगा एवं नगर निकायों में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करायी जाए। स्वयं मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री जब इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं तब दोषी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बटाईदारी का 'पंडोरा बाक्स' तो उन्होंने ही...