SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1180

'आरटीई कानून के नियमों की पालन जरूरी, सभी स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाएं'

चंडीगढ़. शिक्षा के अधिकार के तहत सभी स्कूल अपने राज्यों से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के सभी स्कूल अपने संबंधित राज्य से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सुनवाई के दौरान सामने आया कि पंजाब में कुल 9800 स्कूलों में से 3800 स्कूल रजिस्टर्ड नहीं हैं। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस टीपीएस मान की खंडपीठ ने कहा कि...

More »

पंजाब में किसानों को जल्द मिलेगा पेंशन

चंडीगढ़। पंजाब सरकार किसानों को भी पेंशन देने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर व्यापक योजना बनाई जाए ताकि किसानों में सुरक्षा की भावना पैदा हो और वह सम्मान की जिंदगी जी सकें। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं...

More »

केसीसी धारकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड

पटना : चालू वित्तीय वर्ष में 27 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है. इनमें 15 लाख नये किसान और 12 लाख पुराने किसानों के कार्डो का रिन्युअल किया जायेगा. इस वर्ष से किसानों को केसीसी पासबुक की जगह पर स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा. यह फैसला बुधवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि...

More »

अन्न की बर्बादी पर घिरी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली भंडारण के अभाव में खाद्यान्न की बंपर बर्बादी पर राज्यसभा में समूचे विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए अन्न बचाने का आश्वासन देने को कहा। पंजाब और उत्तर प्रदेश के सांसदों ने सदन में दैनिक जागरण लहरा कर गेहूं उत्पादक राज्यों में खाद्यान्न की बर्बादी का हाल बयां किया। खाद्य मंत्री केवी थामस ने खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण क्षमता में अंतर को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों से...

More »

गरीबी, खाद्य सुरक्षा और कैश ट्रांसफर- रितिका खेड़ा

कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close