नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता  अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। संविधान...

सरकार की सारी योजनाओं के लाभ को दरकिनार करते हुए खुद को साबित करने के उद्देश्य से नवचिराग महिला समिति के कार्य एकल महिलाओं के समक्ष मॉडल साबित हो रहा है. आज की तिथि में न सिर्फ पूरे झारखंड राज्य  बल्कि देश की एकल महिलाओं के समक्ष उदाहरण बन कर पेश हो रही है. नवसृजित आनंदपुर प्रखंड के पृथक होने से पूर्व आनंदपुर प्रखंड की महिलाओं ने नव चिराग महिला समिति...

मित्रों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ग्रामीण विकास पर सब का जोर है. गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है, यह सभी जानते हैं. देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, यह सच भी सब को पता है. जाहिर है कि विकास के सवाल पर जब भी बात होगी, गांव उसका सबसे बड़ा विषय होगा. आजादी से अब तक गांवों के विकास के लिए सरकार ने अनेक...

अंबेडकर जयंती आई और गई। न जाने कितने नेताओं ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के प्रति अपनी निष्ठा की दुहाई दी होगी। भाजपा के नेताओं ने तो देश भर में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया कि उन्होंने ही बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा था। बाबा साहब के जन्मदिन के बाद बीते पंद्रह दिनों में इस बात की कम से कम तीन बार याद दिलाई...

देश में मतदान को अनिवार्य बनाने और मतदान नहीं करनेवालों पर जुर्माना लगाने की बहस अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है. विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह मुमकिन नहीं है. व्यावहारिक नहीं है. लेकिन, गुजरात के राजकोट में एक गांव है, जिसने विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया है. इस गांव में सभी वोटरों के लिए मतदान करना अनिवार्य है. वर्ष 2009 के आम...