रांची  राज्य सरकार ने बीपीएल सर्वेक्षण के लिए अपना फार्मूला बदल दिया है. नया फार्मूला जारी किया है. बीपीएल परिवारों में होनेवाली संभावित वृद्धि को 10 प्रतिशत तक ही नियंत्रित रखने का निर्देश दिया है. इस सर्वेक्षण से नये बीपीएल परिवारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा. सरकार उन्हें अनाज नहीं दे पायेगी. इसका अनुमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी ओदम जनजातियों(पीटीजी) को बीपीएल सूची में शामिल करने के बाद उन्हें 35 किलो...

  राजस्थान के इस गांव में नाम भर को पढ़ा लिखा एक चरवाहा, बिना किसी सरकारी या दूसरे सहयोग के रात के अंधेरे में ज्ञान की रोशनी फैला रहा है.   हरडी गांव अजमेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. आसपास के तमाम दूसरे गांवों की तरह ही हरडी भी बिजली, पानी, सड़क जैसे विकास के न्यूनतम प्रतिमानो से वंचित है. गड़रिया जाति बाहुल्य इस गांव के 12 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य...

ट्वीटर जैसे सोशल नेटवर्क पर अब बहस बैंगन पर आ टिकी हैं और ग्रीन पीस इंडिया जैसे संगठन ने आनुवांशिक रुप से परिवर्धित फसलों के खिलाफ जनमत बनाने के लिए सचमुच दुनिया का सबसे नायाब बैंगन का भर्ता बनाने की ठान ली है।बीटी बैंगन के खिलाफ बहस की आंच तेज हो रही है और बैंगन का सवाल अचानक आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों की जमीन तैयार करने या फिर उनकी...

संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...

वाशिंगटन : दुनियाभर में आर्थिक मंदी और खाद्यान्न की कीमतों में उछाल का असर अमेरिका पर इतना गहरा हुआ है कि उसकी 20 फ़ीसदी आबादी के पास दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. अमेरिका में हाल में कराये गये एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 2009 में हर पांच में से एक अमेरिकी परिवार के सामने कम से कम एक बार ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि उनके पास...