पटना ग्रामीण इलाकों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां सरकार सौर ऊर्जा के सहारे मिनी पाइप जलापूर्ति योजना प्रारंभ करने जा रही है। ऐसी छोटी योजनाएं काम्पैक्ट होंगी जो पंचायतों द्वारा आसानी से संचालित की जा सकती है। योजना के सफल संचालन पर मेन्टेनेंस के लिए इसका लाभ उठाने वाले परिवारों से पंचायतें जलकर भी वसूलेंगी। अभी...

शिमला-हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान राशन कार्ड बनाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लगातार बढ़ते फर्जी कार्डो को नकेलने के लिए के लिए सरकार अब यह दायित्व पंचायत सचिव को सौंपने जा रही है। यही नहीं, दूसरे स्थान पर कार्ड दर्ज करवाने के लिए अब पंचायत सचिव की रिपोर्ट ही मान्य होगी। प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा रहा है। फर्जी कार्डो की...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

पटना जानवरों ने आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया या उनके हमले में जान की क्षति हुई तो सरकार मुआवजा देगी। फसल नुकसान के लिए लागत या अधिकतम प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। मौत या स्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये का मुआवजा। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट ने...

पटना जनवितरण प्रणाली के लाभान्वितों को अब किस्तों में भी अनाज दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि एकमुश्त गेहूं-चावल का उठाव पैसों के अभाव में कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नियम को शिथिल किया जाए। लेकिन यह सुविधा केवल बीपीएल और अंत्योदय योजना के लाभुक को ही मिल पाएगी। मालूम हो कि चिह्नित लाभुक परिवारों को गेहूं व...