नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] की तरह ही एक शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने और न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव सरकार की रोजगार पर जनता को पहली सालाना रिपोर्ट में वर्णित अल्पकालिक रणनीतियों और लक्ष्यों के तहत है। यह प्रस्ताव वंचित लोगों के लिए रोजगार सृजित करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। वर्तमान...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। समाज के वंचितों को पढ़ाई व नौकरी में समुचित मौका देने के लिए कांग्रेस ने 2009 के अपनी चुनावी घोषणा पत्र में समान अवसर आयोग बनाने का एलान तो कर दिया, लेकिन उसे लेकर सरकार के भीतर शुरू खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आलम यह है कि इस पर गठित मंत्रियों का समूह भी उलझकर रह गया है। दूसरी तरफ, संबंधित मंत्रालय...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

भुवनेश्वर। शिशु श्रमिकों के बारे में कोई जानकारी न होने को ले इनके लिए स्वल्पकालीन केन्द्र बनाया जाएगा। विद्यालय में न जाकर विभिन्न क्षेत्र में श्रमिक के तौर पर कार्य कर रहे शिशुओं के उद्धार किए जाने पर भी उनके रखरखाव हेतु कोई निर्धारित कार्यक्रम हाथ में लेना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। उद्धार किए जा रहे शिशुओं के सही रखरखाव के लिए कोई योजना न होने से...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक [आरबीआई] का मानना है कि अगले एक दशक के दौरान कार्यशील युवा आबादी बढ़ने से भारत को काफी फायदा होगा, पर इसके लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र से श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर आएं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण ने शुक्रवार को कहा कि निरंतर ऊंची वृद्धि हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि काम करने वाली आबादी कृषि क्षेत्र...