राज्य के करीब तीन लाख स्कूली शिक्षक भी अपनी सम्पत्ति की घोषणा करेंगे। उनके साथ शिक्षा अधिकारी और कर्मचारी भी। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को इससे राहत दी गयी है। यह ब्योरा 31 जनवरी तक दे देना है। ब्योरा देने के बाद ही अगले माह का वेतन मिलेगा। निदेशक प्रशासन मानव संसाधन मिसबाह बारी के हस्ताक्षर से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि अगले साल...

सिवानी मंडी. गांव लीलस के राजकीय उच्च विद्यालय में बच्चों के लिए परोसे जाने वाला मिड डे मील जमीन में गड़ा हुआ मिला। मामला उजागर होने पर ग्रामीणों ने बुधवार को स्कूल में जमकर हंगामा किया और आरोपी स्कूल इंचार्ज अजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप था कि इंचार्ज ने राशन में भारी गड़बड़झाला किया है। सूचना के बाद डीएसपी, तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचे...

चंडीगढ़। शिक्षा का अधिकार कानून लागू क्या हुआ, पंजाब के 7500 स्कूलों पर संकट के बादल मंडराने लग गए। ये सभी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। वैसे प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, अध्यापक भर्ती करने आदि के लिए उनके पास तीन साल का वक्त है। जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ली है, उन्हें या तो...

रांची. राज्य में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। इसका प्रमाण इस साल शिक्षकों के 254 में से 100 दिन गैर शैक्षणिक कार्य करने से लग सकता है। सरकार गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का दावा तो करती है, पर शिक्षकों को जनगणना (साल में दो बार), मतदाता सूची संशोधन, वोटर आईडी या पंचायत चुनाव में लगा देती है। आगामी 15 जनवरी से ये शिक्षक फिर से जनगणना कार्य में लगा दिए जाएंगे। शिक्षकों...

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...