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बंजर भूमि पर किसान उपजा रहे सोना

मगध (गया/औरंगाबाद/नवादा/जहानाबाद)। कृषि क्षेत्र में भी राज्य सरकार की पहल अब रंग लाने लगी है। मगध प्रमंडल के कृषकों को बेहतर उत्पादन के गुर सिखाए जा रहे हैं। बदलते परिवेश में विशेषकर मौसम के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए फसलों के उत्पादन एवं इकाई क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस्मों का चुनाव, समय से बोआई, नराई-गुहाई, तृण-नियंत्रण, निर्धारित समय पर उचित मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कीट...

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बुंदेलखंड में सहकारिता के जरिए श्वेत क्रांति लाने की तैयारी

सागर। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड को सूखे व पिछड़ेपन के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में गुजरात की तर्ज पर सहकारिता के जरिए दूध का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी विभाग की संभाग स्तरीय बैठक में राज्य के अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मलय राय...

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सागर संभाग में किसानों को मिलेंगे 180 करोड़ के ऋण

भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर संभाग में इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए किसानों को 180 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त एम.के. राय ने यहां आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि प्रदेश में एक जुलाई 2010 से किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता की जांच के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत...

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जीडीपी वृद्धि दर 8.5 फीसदी रहेगी: प्रणव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद [जीडीपी] की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, साथ ही उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जीडीपी की ऊंची दर को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना चार प्रतिशत की रहे। वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस बात...

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बीजों के मूल्य पर नियंत्रण से बेबश हैं निजी कंपनियां

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कुछ राज्यों में बीजों के मूल्य पर नियंत्रण कानून लागू करने से बीज कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन कंपनियों ने सरकार से संसद में विचाराधीन 'बीज विधेयक-2004' में किसी तरह का संशोधन न करने की गुजारिश की है। जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य बीज मूल्य पर नियंत्रण बनाए रखने के हिमायती हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय बीज संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने...

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