बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

महासमुंद/रायपुर.छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें अब ज्ञान देने की बजाय बच्चों को गुमराह करने में लगी है। सरकारी स्कूल के 9वीं के छात्रों को जो जानकारियां दी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम बच्चों का भविष्य गढ़ने को लेकर कितना संजीदा है। पुस्तक में गलतियों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन हैरत की बात है यह है कि अब तक न तो शिक्षकों ने इसकी शिकायत की...

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया है। कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने...

रोजगार छिनने के बाद सड़कों पर लंबे अरसे से संघर्षरत 426 शिक्षा आचार्यो पर आखिरकार सरकार मेहरबान हो गई है। इन्हें शिक्षा मित्र के रूप में स्कूलों में नियुक्ति का तोहफा दिया गया है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश में लंबे अरसे से चल रहे शिक्षा गारंटी केंद्रों के बंद होने और उन्हें अपग्रेड कर प्राइमरी स्कूल बनाने से सैकड़ों शिक्षा आचार्य...

रांची. रांची जिले में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सत्र शुरू हुए तीन माह बीत गए, बावजूद स्कूल में नियमित उपस्थित रहने वाले 30 फीसदी से ज्यादा छात्रों को किताबें नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर गौर करे तो रांची जिले के करीब 2600 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 3 लाख 57 हजार विद्यार्थी नामांकित है। जिसमें से 2 लाख 39 हजार 741 छात्रों को ही किताबें मिली हैं।...