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मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी का गड़बड़झाला

क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

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सरकार ने ही झुठला दी कैग की रिपो

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने कैग की उस रिपोर्ट को भी झुठला दिया है जिसमें कहा गया है कि संचार मंत्री ए राजा ने 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम मामले में सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया है। टीवी चैनलों के मुताबिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि स्‍पेक्‍ट्रम का आवंटन किस तरह किया गया, इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की कोई जरूरत नहीं...

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प्रदेश में 32 हजार 980 लोग बेघर

रोहतक. प्रदेश में 30 हजार से अधिक परिवार ऐसे है, जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर गुलाबी कार्ड बनाने का निर्णय लिया हैं ताकि उनको सस्ते दाम पर अनाज वितरित किया जाए। रोहतक में सबसे कम तथा पानीपत में सबसे अधिक परिवार बेघर की सूची में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब से केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए है...

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कोर्ट के फैसले की भी अनदेखी

अम्बाला. इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए अम्बाला के छह गांवों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी में लगी सरकार ने पिछले वर्ष हुए नैनीताल सम्मेलन के निर्णय की भी अनदेखी कर दी है। गौरतलब है कि सितंबर, 2009 में नैनीताल में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण पर चिंता जताई थी। सम्मेलन में ही...

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गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज या फिर पैसा : नीतीश

मोतिहारी,पूच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मिलने तक से इंकार करनेवाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस मुंह से हिसाब मांग रहे हैं। राज्य की जनता के विश्वास पर सूबे का विकास किया है। यदि केंद्र ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज नहीं उपलब्ध कराया तो राज्य सरकार अपने बलबूते पर उन्हें मुफ्त अनाज या उसके बदले...

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