उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...

भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि जैन समुदाय के त्योहार पर्यूषन के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर चार दिन तक प्रतिबंध लगाना मुंबई जैसे महानगर शहर में व्यावहारिक नहीं होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निकाय से इसे चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनूप मोहता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ बंबई मटन डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर...

नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...

नई दिल्‍ली। ऊर्जा मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा है कि क्‍या इंडियन स्‍टैंडर्ड टाइम को शिफ्ट करने से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने जानना चाहा है कि क्‍या स्‍कूल और शैक्षणिक संस्‍थाओं के समय में बदलाव करने से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इस बारे में एचआडी मंत्रालय की क्‍या राय है। ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के...