दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से लौटने के बाद अब विभिन्न देशों ने ‘क्या खोया- क्या पाया’ का आकलन शुरू कर दिया है। ऐसे में हम पाते हैं कि पर्यावरणीय चिंता के वैश्विक सवाल पर यूरोपीय संघ जहां विजेता की मुद्रा में है, वहीं हमारा देश ‘अड़ियल’ का खिताब लेकर लौटा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत 1992 में ब्राजील के रियो...

नई दिल्ली. सड़कों पर रात गुजारने वाले बेघर लोगों के लिए राजधानी में फायर प्रूफ रैन बसेरे बनाए जाएंगे। वैसे, सामान्य रैन बसेरे तो हर साल सर्दियों में बनाए जाते हैं, लेकिन अब सड़क किनारे बनाए जाने वाले ये रैन बसेरे अग्निरोधक होंगे। सरकार का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठंड के मौसम में चालीस अस्थायी अग्निरोधक रैन बसेरों के निर्माण का फैसला लिया गया है। दिल्ली शहरी आश्रय...

दीदी कैसे खाएं इस खाने को। बाखली में चना नहीं, दलिया में मीठा कम, पुलाव में सब्जी नहीं, खिचड़ी में दाल नहीं। कुछ इस तरह का वार्तालाप आए दिन होता है हथीन के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बंटने वाले मिड डे मील खाने बैठे विद्यार्थियों में। सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करती है। स्कूलों में दिनों के हिसाब से मेन्यू तय किए गए हैं। तय मेन्यू...

शिमला .हिल्स क्वीन शिमला सहित प्रदेश भर में पिछले तीन माह से जारी सूखे का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश के लिए तरस रहे बागबान और किसान मौसम के मिजाज को देखकर चिंतित होने लगे हैं। बारिश की कमी से सूखी पड़ चुकी जमीन पर बुआई करने में परेशानी आ रही है जबकि सेब के पौधों के तौलिए बनाने का काम भी लटकने लगा है। इन दिनों...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...