जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भरत सिंह ने हरित राजस्थान योजना के तहत लगाये जाने वाले एक-एक पौधे की उचित संरक्षा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति की दो-दो ग्राम पंचायतों में वन विभाग द्वारा नर्सरी विकसित कर प्रदेश को हरा-भरा बनाने की दिशा में योगदान दिया जाएगा। गुरुवार को यहां शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार...
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मुआवजे को लेकर किसान ऊहापोह में
गाजियाबाद [अशोक ओझा], देहरा में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने यदि मुआवजे की रकम वापस नहीं की तो उन्हे जमीन मिलना मुश्किल है। कुछ किसान जहां जमीन वापस कर रहे है वहीं कुछ किसान पैसा वापस नहीं करना चाहते तो 75 फीसदी किसान ऐसे भी हैं जो जमीन तो वापस चाहते है, लेकिन तब जब समय और मिले तथा साथ ही मुआवजे से खरीदी गई उनकी संपत्ति अच्छे दामों में बिक जाए। वहीं...
More »सर्व शिक्षा अभियान के 53 बैंक खाते बंद
रांची। सर्व शिक्षा अभियान के 526 करोड़ रुपये का अभी तक समायोजन नहीं हो सका है। राज्य परियोजना निदेशक नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई। ज्ञात हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान के 966 करोड़ रुपये का समायोजन नहीं हुआ था। इसे लेकर कुलकर्णी ने सभी जिलों को राशि का समायोजन का सख्त आदेश दिया था। यहां यह उल्लेखनीय है...
More »3000 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्त होगी
पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी...
More »राशन के अनाज की आवाजाही पर निगरानी
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गरीबों तक अनाज सुरक्षित और पूरा पहुंचे इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। खास तौर पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाले गरीबों के सस्ते अनाज की रास्ते में चोरी रोकने के लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम [जीपीएस] का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत पूरे देश में अनाज की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार इसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून में करने पर...
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