देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब...
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शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों से पलायन-- बीरेन्द्र सिंह रावत/फिरोज अहमद/मनोज चाहिल
नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अवकाश-प्राप्त कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में जो पांच सदस्यीय समिति 31 अक्टूबर 2015 को गठित की गई थी, उसने 30 अप्रैल 2016 को दो सौ तीस पृष्ठों की एक रपट मंत्रालय को सौंपी। यह एक राज ही रहा कि सरकार ने आखिर क्यों उस रपट को सार्वजनिक नहीं किया, जबकि उसकी विषयवस्तु न सिर्फ गोपनीय नहीं...
More »असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 31 पहुंची, महाराष्ट्र में मकान ढहने से नौ मरे
नयी दिल्ली: असम में बाढ़ से आज और दो लोगों के मरने की रिपोर्ट आने के साथ इस राज्य में बाढ से मरने वालों की तादाद 31 पहुंच गई. वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में एक भवन के ढहने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि ओडिशा में पिछले दो दिनों में बिजली गिरने से कम से कम 41 लोग मारे गए हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन...
More »नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राज्य की शिक्षा का स्तर गिरा
रायपुर। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र किसी विषय को सुनने, पढ़ने और लिखने में राष्ट्रीय औसत (एनए) से 13 अंक नीचे हैं। यह रिपोर्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे की है। इसके अनुसार राज्य के 53 फीसदी छात्र कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान से शिक्षक की बातों को सुनते हैं, जो कि एनए से 12 फीसदी कम है। वहीं पुस्तक में लिखे शब्दों को 80 फीसदी छात्र समझ...
More »शासन की भटकी प्राथमिकताएं-- उर्मिलेश
अपनी हाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश यात्रा में मुझे बार-बार इस बात का एहसास होता रहा कि किस तरह हमने अपने वास्तविक मसलों को छोड़ कर अनावश्यक सियासी विवादों को प्राथमिकता में शुमार कर लिया है! यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति, एक दल या एक सरकार की बात नहीं है, ऐसा लगता है मानो यह हमारा राष्ट्रीय स्वभाव बन गया है. बड़े राजनीतिक दलों के बड़े पदाधिकारी भी एक-दूसरे को...
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