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बीपीएल कार्ड से देश भर में मिलें सुविधाएं

नई दिल्ली। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] वाले परिवारों को उनके राज्य ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए। अदालत ने सरकार से कहा है कि इसके लिए बीपीएल कार्ड को पूरे...

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3000 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्त होगी

पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी...

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वेदांता को आई लव यू-- नीरज, रायपुर से

छत्तीसगढ़ में तकरीबन 50 मजदूरों को अपनी चिमनी में दबा कर मार डालने के आरोपों का सामना कर रही वेदांता के साथ राज्य के कई मंत्रियों का प्रेम चरम पर है. यह अलग बात है कि दुनिया के कई देशों में बदनाम वेदांता के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशल जैसी संस्थाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. केंद्र सरकार की कमेटियां भी मानती हैं कि लंदन की इस विदेशी कंपनी वेदांता का...

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हिमाचल को शिक्षा का बाजार बना रही सरकार : वीरभद्र सिंह

जागरण प्रतिनिधि, नालागढ़ : केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल सरकार हिमाचल को शिक्षा का बाजार बनाने पर तुली है और इसी के चलते शिक्षण संस्थान मात्र टीचिंग शाप बन गए हैं। वीरभद्र सिंह शनिवार को नालागढ़ में इंटक की राज्य स्तरीय रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहां पर धड़ाधड़ खुल रहे विश्वविद्यालयों पर श्वेत पत्र जारी करे ताकि जनता इनकी असलियत जान सके। उन्होंने धूमल सरकार...

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श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष निर्देश

प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान को मद्देनजर रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे विभागीय कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता एम.के.एम. जोशी ने एक परिपत्र जारी कर विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे विभागीय कार्यो पर...

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