भोपाल। प्रदेश में अवैध खनन के आरोप झेल रही राज्य सरकार ने खान व खनिज नियमों में कड़े प्रावधान लागू किए हैं। अवैध उत्खनन पर अब 50 हजार रुपए का जुर्माना और दो साल तक की सजा होगी। सरकार ने अवैध उत्खनन पर पेनाल्टी (बाजार मूल्य का) 10 गुना और रायल्टी 20 गुना कर दी है। यही नहीं, सरकारी निर्माण कार्य, बहुमंजिला इमारत बनने के लिए शासकीय ठेकेदारों व बिल्डरों को...

मुजफ्फरपुरः मध्याह्न् भोजन योजना को राज्य सरकार ने हाइटेक कर दिया है. अब प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, मदरसा, मकतब, संस्कृत विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित सभी शिक्षा केंद्रों में मध्याह्न् भोजन की समीक्षा नये सिरे से प्रतिदिन होगी. विद्यालयों के प्रभारी को प्रति दिन मध्याह्न् भोजन से संबंधित जानकारी मोबाइल फोन से मध्याह्न् योजना पटना को देनी है. साथ ही एसएमएस भी करेंगे. जानकारी नहीं देने वाले...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

दिल्ली के नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से यह हमारी पहली उड़ान थी। कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बनाए गया यह टर्मिनल उसी की तरह बेहद खर्चीला, कल्पनातीत ढंग से नकली और कृत्रिम सजावट के कारण भड़कीला है। टूटे-फूटे टाइल्स, धब्बों से भरी और उखड़ती दीवारें तथा घटिया फर्श को छिपाते वे भद्दे कालीन बदतर कामकाज के ही उदाहरण हैं, जो यात्रियों के रास्ते में उनकी ट्रालियों के साथ खिंचे चले आते हैं।...