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चीनी पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं किसान, आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में सरकार

नई दिल्ली। चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए किसान संगठन चीनी को सरकारी नियंत्रण में लाने की मांग कर रहे है वहीं सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी की वकालत कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों की बुधवार को अहम बैठक हुई है, जिसमें खाद्य मंत्रालय ने जहां चीनी पर लगने वाले आयात शुल्क को 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने...

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महिलाओं के विसरा में नहीं मिला कोई जहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फॅरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एसएफएसएल) ने बिलासपुर पेंडारी नसबंदी कांड में मृत 13 में से 5 महिलाओं के विसरे की जांच कर रिपोर्ट बिलासपुर पुलिस को सौंप दी है। जांच में जहर नहीं पाया गया है। यानी मौत का कारण जहर नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि मौत का कारण क्या है? उल्लेखनीय है कि बिसरा जांच को फॅरेंसिक साइंस की फाइनल रिपोर्ट मानी जाती है।...

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जाना-पहचाना है किसानों का संकट - देविंदर शर्मा

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश भी दिया है कि वे कृषि कर्जों को पुनर्गठित करें। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी दावों को निपटाने में तत्परता से काम करने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि संकट के समय किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निस्संदेह एक स्वागतयोग्य कदम...

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अब 12वीं पास व्‍यक्ति ही उपभोक्‍ताओं को बांट सकेगा राशन

मुरैना। अभी तक पीडीएस की दुकान पर कोई भी सेल्समैन उपभोक्ताओं को राशन देता था। नए नियमों में अब सेल्समैन की योग्यता तय कर दी गई है। अब कम से कम 12वीं पास व्यक्ति ही दुकान पर सेल्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं को राशन देगा। इसके अलावा पीडीएस की दुकानों का कुछ प्रतिशत अब महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये नए नियम खाद्य आपूर्ति...

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अब गरीबों को गेहूं नहीं मिलेगा, चावल से चलाना पड़ेगा काम

बिलासपुर (निप्र)। जिले के अंतर्गत आने वाले 5 लाख 22 हजार 844 राशन कार्डधारकों को राज्य शासन ने करारा झटका दिया है। मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक आदेश जारी कर गेहूं के आवंटन पर रोक लगा दी है। आनन-फानन में खाद्य विभाग के अधिकारी राशन दुकान संचालकों को मोबाइल के जरिए गेहूं की आपूर्ति बंद करने संबंधी शासन के आदेश की जानकारी देने के साथ ही...

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