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अमेरिका चुनावः बाइडन का रुख़ भारत से जुड़े कई मसलों पर ट्रंप से है अलग

-बीबीसी,  डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के साथ ही जो बाइडन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ़ हो गया है. 77 साल के बाइडन ओबामा प्रशासन के दोनों कार्यकाल में उप राष्ट्रपति रह चुके हैं. बाइडन का राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा रहा है. बतौर उप राष्ट्रपति भी उनका अच्छा-ख़ासा अनुभव रहा है और उन्हें विदेश मामलों का जानकार माना जाता है. ऐसे में दुनिया के सबसे ताक़तवर मुल्क का राष्ट्रपति बनने के बाद...

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बिहार के खुले में शौच से मुक्त होने के दावे पर सवाल, एक भी गांव का नहीं हुआ दोबारा सत्यापन

-द वायर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी के दो चरणों का मतदान अभी बाकी है. इस बीच जहां एक तरफ विपक्ष के नेता अपनी रैलियों में सरकार की नाकामियां गिनाकर वोटरों को लुभाना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने दावा किया है कि पिछले 15 सालों में राज्य में खूब विकास हुआ है...

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क्या भारत में गैर सरकारी संगठनों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है?

-सत्याग्रह, हाल ही भारत में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से जुड़ी दो खबरों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं. पहली खबर मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ी है. भारत सरकार ने एमनेस्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जिसके बाद संस्था ने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा कर दी. दूसरी खबर विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) में किया गया बदलाव है. इन दो...

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Covid lockdown में बेचे गए नकली कीटनाशकों ने कश्मीरी सेबों की गुणवत्ता और कीमत गिरा दी

-द प्रिंट, कोविड-19 लॉकडाउन का कश्मीर में सेब उद्योग पर अप्रत्याशित प्रतिकूल असर पड़ा है. गुणवत्ता जांच में कमी, बाजार में नकली और घटिया कीटनाशकों की भरमार आदि ने इस वर्ष अधिकांश पैदावार पर, दागी होने की वजह से, गुणवत्ता के लिहाज से ‘बी कैटेगरी’ का ठप्पा लगवा दिया है. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुख्य फल मंडी के अध्यक्ष अशरफ वानी के अनुसार इस क्षेत्र में हर साल लगभग 3.5...

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कैसे पंचवर्षीय योजनाओं ने हिंदुस्तान की आर्थिक बुनियाद को टेढ़ा कर दिया

-सत्याग्रह, अब तक हमने जाना कि कैसे आजादी के बाद 1948 में राज्यों का एकीकरण हुआ - हैदराबाद, जूनागढ़ की ना-नुकर और कश्मीर का एक लड़ाई और कुछ शर्तों के साथ हिंदुस्तान में विलय. 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1950 में देश अपने नये संविधान के साथ गणतंत्र बना. देखा जाए तो इसके साथ देश का भौगोलिक और संवैधानिक ढांचा बनकर तैयार हो गया था. अब बारी थी आर्थिक...

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