जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की बंपर खरीद कैसे हुई, यह अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है। एक किसान के पास दस एकड़ से भी कम रकबा है पर उससे सरकार ने 800 क्िवटल गेहूं खरीद लिया। जाहिर है सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से व्यापारी अपना काम निकालने में सफल हो गए। हरदा जिले का मामला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बंपर...
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दलितों को पंचायती जमीन से खदेड़ा : बलविंदर कुमार
जालंधर। हलका जालंधर कैंट में पड़ते गांव रहमानपुर में पंचायती जमीन से खदेड़े गए दलित परिवारों का जीवन मुश्किल हो गया है। रहमानपुर गांव के दो दर्जन से ज्यादा दलित परिवार पिछले 20 वर्षो से गांव की पंचायती जमीन पर पशु बांधते आ रहे थे। जिन्हें जिला विकास व पंचायत विभाग के अधिकारियों ने डीसी की अनुमति से वहां से खदेड़ दिया। विभाग डिच लेकर पहुंचा था और इस कार्रवाई में पंचायती...
More »किसानों का जज्बा बनाम विधायक की जिद
अम्बाला। एक तरफ उपजाऊ जमीन से जुड़े रहने का किसानों का जज्बा है वहीं दूसरी तरफ यही जमीन लेने की विधायक विनोद शर्मा की जिद। अम्बाला में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) का मामला अब किसान बनाम विधायक बन गया है। विधायक ने आईएमटी के पक्ष में हस्ताक्षरों का गत्था सौंपा लेकिन अम्बाला रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। शायद इसके पीछे एक...
More »विधायकों को 27.5 रु. में मिलता है भरपेट भोजन
भोपाल. महंगाई से परेशान आम जनता के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है कि हमारे माननीय विधायकों को विधानसभा कैंटीन में एक टाइम का भरपेट भोजन केवल 27 रुपए 50 पैसे में मिल जाता है। इंडियन कॉफी हाउस (आईसीएच) द्वारा संचालित इसी कैंटीन में विधानसभा के भीतर जा सकने की हैसियत रखने वाले गैर विधायकों को यही भोजन दोगुने दाम यानी 55 रुपए में मिलता है। शहर के किसी भी आईसीएच...
More »गोलमाल: हक 15 किलो का, मिल रहा 5 किलो गेहूं
अम्बाला. पिछले महीने बिगड़े हालातों से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। इस बार भी जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन डिपो में प्रति हरे कार्ड पर 5 किलो के हिसाब से गेहूं अलॉट किया है, जबकि आदेश प्रति कार्ड 15 किलो गेहूं बांटने के हैं। तय है इस बार भी सैकड़ों लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा। पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था। जिले में कई राशन डिपो...
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