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कहानी कुछ जैविक ग्रामों की- अमृतांज इंदीवर

अंधाधुंध पेस्टीसाइड्स व फर्टिलाइजर के उपयोग से मिट्टी, पानी व हवा ऊसर होते जा रही है। जहां किसान पहले खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा 3-5 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से देते थे, वहीं आज 10-20 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से दिया जा रहा है। इसकी वजह से धरती पर ग्रीन हाउस बन रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ रहे हैं। यह परिस्थितिकीय चक्र को प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप खेत बंजर हो रहे हैं,...

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धान और कॉटन की MSP में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी

एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री ने धान की मिनिमम सेलिंग प्राइस (एमएसपी) में 50 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी है, जिसके बाद अब इसकी कीमत कॉमन वैराएटी के लिए 1360 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी और ग्रेड ए वैराएटी के धान की एमएसपी में 55 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 2014-15 के लिए 1400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। मिनिस्ट्री ने कॉटन की एमएसपी में भी 50...

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जैविक खेती के प्रति बढ़ा रुझान अब सर्टिफिकेशन का इंतजार

रांची से तकरीबन 40 किमी दूर कुच्चू पंचायत के डिमरा गांव के सोहराय बेदिया इस बार 10 एकड़ जमीन पर सेम की खेती कर रहे हैं. उनके खेतों में सेम की लताएं फलियों से भरी हैं. यह अपने आप में अजीब नजारा है कि जब उनके आसपास के तमाम खेत परती पड़े हैं, पानी के अभाव में कोई किसान खेती करने के लिए तैयार नहीं है. उनके खेत लहलहा रहे हैं. वे...

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मक्का के दाम एमएसपी से भी 20% कम - आर एस राणा

निर्यात मांग कमजोर होने से किसानों को मजबूरन मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 210-260 रुपये प्रति क्विंटल नीचे भाव पर बेचनी पड़ रही है। उत्पादक मंडियों में मक्का के दाम घटकर 1,050 से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए है जबकि केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2013-14 के लिए मक्का का एमएसपी 1,310 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग में भारत में प्रतिनिधि अमित सचदेव...

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बिचौलिये उठाते हैं लाभ

सरकार ने राज्य के अधिकतर जिलों को सुखाड़ घोषित कर दिया. स्थिति भी सुखाड़ वाली है, लेकिन किसानों को क्या मिला. अभी केंद्रीय टीम आयेगी, जायजा लिया जायेगा, उसके बाद जो मिलना होगा, मिलेगा. लेकिन अभी तो किसान भूखे मर रहे हैं.  वहीं दूसरी ओर से सभी झंझावतों से लड़ते हुए यदि किसान फसल उपजाने में सफल रहे रहे, तो उसका उचित कीमत नहीं मिलेगा. अभी सरकार को किसानों के उत्पाद को लेने...

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