भोपाल. ग्रामीणों को जल्दी ही कच्ची और धूलभरी सड़कों से निजात मिल सकेगी। राज्य सरकार ने 52 हजार गांवों में सीमेंट-कांक्रीट की पक्की सड़कें बनाने का फैसला किया है। ये सड़कें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और विधायक निधि के संयुक्त अंशदान से बनेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि नई...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

भोपाल। तीन साल तक जिन पौधों को राजधानी परियोजना प्रशासन ने स्पेशल पाइप लाइन बिछाकर व टैंकरों की पानी से सींचा, अब उन्हीं छह हजार पौधों की बलि लेकर शौर्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी परियोजना प्रशासन की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं है। यहां सड़क निर्माण व अन्य योजनाओं के नाम पर कितनी राशि बहाई जाती है, उसका अंदाजा शौर्य स्मारक से भी लगाया जा...

भुवनेश्वर। राज्य में भूतल जल को सदुपयोग करने के लिए 10 हजार हेक्टर जमीन में जल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 हजार एलआई प्वाइंट लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आज संपृक्त निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च करेगी। जल सिंचाई सुविधा न होने वाले क्षेत्रों में संपृक्त नलकूप खुदाई के लिए अग्राधिकार दिया जाएगा।...