कोलकाता : बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हुदहुद ने ओडि़शा व आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी है. बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार के पास बने चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए इन दो राज्यों की सरकारों को हाई अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को फेलिन नामक उस तूफान की याद डराने लगी है, जिसने जबरदस्त कहर बरपाया था. तूफान...
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प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित: रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए लागों की संख्या करीब 21.40 है. वर्ष 2013 में विस्थापितों की संख्या के लिहाज से भारत, फिलीपीन और चीन के बाद तीसरे स्थान पर था. 'वैश्विक अनुमान 2014' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 में भूकंप या जलवायु की वजह से आयी आपदाओं से दुनिया भर में 2.2 करोड लोग...
More »जम्मू-कश्मीर : झेलम-चनाब का शोर और जल आयोग की चुप्पी
देश भर में बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और राज्यों को इस बारे में आगाह करने की जिम्मेवारी संभालने वाला केंद्रीय जल आयोग क्या जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ के मामले में अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है ? पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा के मुद्दे को लेकर सक्रिय स्वयंसेवी संस्था साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डैमस्, रिवर्स एंड पीप'ल का कहना है कि केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जम्मू-कश्मीर राज्य...
More »अलनीनो, मॉनसून और अर्थव्यवस्था- अविनाश कुमार चंचल
दुनियाभर के पर्यावरण विशेषज्ञ 2014 को अलनीनो का साल मान रहे हैं. अगर सच में यह साल अलनीनो के प्रभावों वाला होगा, तो यह भारत सहित समूचे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है. भारतीय मौसम विभाग ने भी इस साल मॉनसून में कमी का अनुमान जताया है. अलनीनो, मॉनसून और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर नजर डाल रहा है आज का नॉलेज. पर्यावरण के गंभीर खतरों के बीच...
More »मनमोहन सिंह सफल रहे पर भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाये- अमर्त्य सेन
भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की राय सबसे जुदा होती है। इन दोनों में वह मानव विकास के मायने ढूंढ़ते हैं। नई सरकार की चुनौतियों व संभावनाओं और मौजूदा सरकार की उपलब्धियों तथा खामियों पर उनसे ललिता पणिकर और गौरव चौधरी ने विस्तृत बातचीत की। बातचीत के अंश- आर्थिक मंदी के बीच नई सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? कुछ लंबे समय के मुद्दे होते हैं...
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