जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

अपनी वीरता और जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में कई सालों के सूखे, इसके चलते पैदा कृषि संकट और इनसे निपटने की योजनाओं में भ्रष्टाचार ने पलायन और आत्महत्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म दे डाला है. - रिपोर्ट रेयाज उल हक बुंदेलखंड को मिले 3,506 करोड़ रुपए के पैकेज से महोबा जिले के पवा गांव की रामकली को समय पर और नियमित रूप से राशन मिल जाने की कम...

देहरादून। उत्तराखंड के हिमनदों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने अनूठी पहल की हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया हैं। हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला उत्तराखंड विश्व का पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्तावित प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथोरिटी रखा गया हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी...

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। ...