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केरल के सबरीमाला मंदिर में अब हर आयुवर्ग की महिलाओं को मिलेगा प्रवेश : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : केरल के सबरीमाला मंदिर में अब हर आयुवर्ग की महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी. आज सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 की बहुमत से यह फैसला दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ना देना उनके साथ लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है. कोर्ट ने 53 साल पुराने कानून...

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गुजरात हाईकोर्ट में किसानों का विरोध, बुलेट ट्रेन परियोजना पर नाराज

प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से प्रभावित करीब एक हजार किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में मंगलवार को हलफनामा दायर कर परियोजना का विरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की एक खंडपीठ हाई स्पीड रेल परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाकर्ताओं के अलावा 1000 किसानों ने उच्च न्यायालय में अलग से हलफनामा...

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दहेज प्रताड़ना के मामले में पति की हो सकती है तुरंत गिरफ्तारी : SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले (498 A) के मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत कहा गया है कि यदि पुलिस को लगता है, तो वह मामले में पति की तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए कहा है...

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अब इन दो स्कीमों के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड

बुर्जुग, विकलांग व विधवाओं की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को यह मसौदा पेश किया था। इसे कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी है। बुजुर्ग नागरिकों को बैंक में आधार लिंक होने में आ रही परेशानियों के बाद सरकार ने यह फैसला लियाहै। दिल्ली में पेंशन प्रक्रिया के लिए आधार की अनिवार्यता लागू होने के बाद...

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अंतहीन अत्याचार का वह काला दौर - ए. सूर्यप्रकाश

जून का महीना झुलसाती गर्मी के साथ इतिहास की कुछ दर्दनाक यादों को भी दोहराता है। 1975 में 25 जून को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर निरंकुश आपातकाल थोपा था। इसके साथ ही जीवंत लोकतंत्र पर तानाशाही हावी हो गई थी। इस तानाशाही ने न केवल नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित किए, बल्कि उन्हें जीवन के अधिकार से भी वंचित किया। यदि हम अपने लोकतांत्रिक जीवन को सुरक्षित रखना...

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