डाउन टू अर्थ, 13 वैज्ञानिकों को पहली बार गर्भ में पल रहे भ्रूण के जिगर, फेफड़े और मस्तिष्क में वायु प्रदूषण के कण मिले हैं जो इस बात का सबूत हैं कि मां द्वारा सांस में लिए गए कालिख के नैनोकण प्लेसेंटा को पार कर गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस बात से ही वातावरण में घुलते इस जहर की गंभीरता का अंदाजा लगाया...
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2035 तक दुनिया की आधी मूंगे की चट्टानों को खतरनाक परिस्थितियों का करना पड़ेगा सामना
डाउन टू अर्थ, 12 अक्टूबर मानवजनित गड़बड़ी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारी चुनौतियां खड़ी कर रही है। अगर जलवायु परिवर्तन बेरोकटोक जारी रहा तो पृथ्वी के लिए एक और बुरी खबर है। एक नए शोध से पता चला है कि दुनिया भर के आधे मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र केवल 12 सालों में हमेशा के लिए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात...
More »नीम के पत्ते से तैयार करें जैविक खाद, मिलेगा बेहतर उत्पादन, पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद
दैनिक जागरण, 11 अक्टूबर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना खेती बारी करना असंभव सा होता जा रहा है। कीटनाशकों के प्रयोग से तैयार होने वाली फसल का सेवन करने से मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इससे उबरने के लिए काशीपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जैविक खेती करने की दिशा में कदम उठाया गया है। जैविक खेती करने से...
More »एनजीटी : तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, सीवेज और कचरा निस्तारण न करने पर लगेगा यह फार्मूला
डाउन टू अर्थ, 5 अक्टूबर सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज...
More »अरावली की तबाही का सबब बन सकता है एनसीआर ड्राफ्ट प्लान-2041
न्यूजलौंड्री, 22 सितम्बर साल 2005 से लागू एनसीआर क्षेत्रीय योजना- 2021 को आगे बढ़ाने के लिए एनसीआर मसौदे की क्षेत्रीय योजना- 2041 को प्रस्ताव लाया गया है. इस ड्राफ्ट प्लान को एनसीआर में शामिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के कुछ जिलों के विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना के रूप में तैयार किया गया है. इन क्षेत्रों को नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे के साथ...
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