-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

- कसमार व रामगढ़ के रहनेवाले हैं मजदूर - 12 घंटे काम के मिलते थे डेढ़ दो सौ रुपये साप्ताहिक - पहल के लिए चुनाव बाद भाकपा (माले) मिलेगी सीएम से रांची/बोकारो : दो जून की रोटी की किल्लत किस तरह जिंदगी पर आफत बन टूटती है इसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों से अधिक कौन जानता है. बेंगलुरू से भाग कर वापस रांची आये रामगढ़ व बोकारो के बीस मजदूर इसी ट्रेजेडी की गवाह हैं....

जनसत्ता 01 मार्च, 2014 : आम चुनाव सिर पर हों तो इसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही कहा जाएगा। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अंतरिम बजट में जन-कल्याणकारी योजनाओं में 31,812 करोड़ रुपए की कटौती कर यूपीए सरकार के विरोधियों को हमला करने के लिए अतिरिक्त गोला-बारूद मुहैया करा दिया है। कटौती चालू वित्तवर्ष में की गई है जिसका असर ग्रामीण सड़क, सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड-डे...

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नकदी संकट और घाटे से जूझ रहे चीनी उद्योग को एक और राहत पैकेज देने को लेकर कृषि और खाद्य मंत्रालय के बीच तनातनी के चलते आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) में फैसला नहीं हो सका। फैसला कैबिनेट की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। खाद्य मंत्रालय ने मंत्रिसमूह (जीओएम) की सिफारिशों के विपरीत कैबिनेट नोट तैयार किया था। इस पर कृषि मंत्रालय ने...

पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार के तर्को पर सहमति जताते हुए झारखंड से बकाया पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है. दो दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव से वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने भेंट कर झारखंड पर कार्रवाई का अनुरोध किया था. झारखंड सरकार पर पेंशन मद का लगभग सात हजार करोड़ से अधिक का बकाया है. ढ़ाई वर्ष पूर्व तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव...