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‘देवो हिंसा हिंसा न भवतिः’

-न्यूजक्लिक, दो महीने के बाद देश के मध्यम वर्ग व मुख्यधारा की मीडिया को कानून, संविधान, हिंसा, नैतिकता जैसी तमाम बातें एकाएक याद आ गईं जब 26 जनवरी को आईटीओ और लालकिला पर कुछ किसानों ने उपद्रव कर दिया। देश का मध्यम वर्ग इस बात से बहुत आहत हो गया है कि किसानों ने लाल किले पर तिरंगा की जगह खालिस्तानी झंडा फहरा दिया (जो तथ्यात्मक रूप से झूठ और गलत...

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किसान आंदोलन: हक लेने का हौसला

-आउटलुक, “प्रतिकूल मौसम, साथियों की मौतें भी किसानों के हौसले पस्त करने में नाकाम, किसानों की एकता ने गाढ़ी की सरकार की चिंता” हाड़ कंपाती ठंड और कई दिनों की बारिश के बीच राजधानी दिल्ली की सीमा पर हर ओर तकरीबन पांच-छह मोर्चे पर डटे किसान आंदोलन को लगातार तेज करते जा रहे हैं। सरकार बातचीत के तकरीबन आठ दौर संपन्न होने के बाद भी किसानों को नए कृषि कानूनों के पक्ष...

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कोविशील्ड के परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों में उपजी बीमारी से भारतीय नियमन पर उठते सवाल

-द कारवां, अक्टूबर 2020 में चेन्नई में एक 40 वर्षीय व्यक्ति जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए नैदानिक ​​परीक्षण में भाग लिया था, अचानक बीमार पड़ गए. इस कोविड-19 वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने स्वीडिश-अमेरिकी कंपनी ऐस्ट्राजनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर तैयार किया है. डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें एंसेफैलोपैथी है, जो मस्तिष्क संबंधी तंत्रिका का विकार है. चार दिनों तक वह कभी होश में आते और...

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किसान आंदोलन: लंबी लड़ाई की तैयारी

-आउटलुक, “महीने भर से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान सरकार की पेशकश से असंतोष जाहिर करके लंबी लड़ाई की तैयारी में, आखिर इसका हल है क्या? क्या सरकार सिर्फ टालते रहने के मूड में” हाड़ कपा देने वाली ठंड (3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान) में खुले आसमान के नीचे हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से सड़कों पर बैठे हुए हैं। मांग बस इतनी है कि सुधार के नाम पर...

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देश में पोषण के हालात बदतर फिर भी पोषण से जुड़ी अहम कमेटियों ने नहीं की मीटिंग!

-न्यूजक्लिक, पोषण से जुड़ी भारत सरकार की तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की कमेटियां हैं। इन तीनों कमेटियों की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि अगर यह काम न करें तो इसका मतलब है कि देशभर में पोषण की देखभाल करने वाला कोई माई बाप नहीं है। यह कमेटियां देशभर में पोषण से जुड़ी नीतियां बनाती हैं। इन नीतियों को लागू करने का काम करती हैं। राज्य से लेकर केंद्र शासित प्रदेश में...

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