खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रपति से भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की भी मांग की। भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सोमवार दोपहर सैकड़ों किसान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने सरकार द्वारा जगह-जगह पर भूमि अधिग्रहण करने...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

अलीगढ़। नोएडा के बराबर मुआवजा देने की मांग को लेकर 40 दिन पुराना किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब नई नौटंकी चालू हो चुकी है। टप्पल में टाउनशिप व इंटरचेंज रद होने के ऐलान के बाद अब उसके महत्व का अंदाजा हुआ है। ये लोग अफसरों को ज्ञापन थमा रहे हैं। टप्पल क्षेत्र के विकास की दुहाई दे रहे हैं, टाउनशिप रद हो जाने से नुकसान गिना रहे हैं। ...