वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की है. यह कोशिश सोमवार को लोकसभा में पेश वर्ष 2016-17 के बजट में दिखती भी है. किसानों से जुड़ी अनेक योजनाओं के लिए सरकार ने अपनी झोली खोल दी है. किसानों का ऋण कम करने के लिए 15 हजार करोड़ का एक कोष बनाने की घोषण एक अच्छी पहल है. पिछले दो-तीन साल से कम...

बजट का इंतजार सबको है। खासकर ग्रामीण और कृषक वर्गों में इसकी बेसब्री ज्यादा है। उनके लिए यह बजट ‘रक्षक' या ‘भक्षक' की भूमिका निभाने वाला होगा, क्योंकि पिछले दो बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं था। आम चुनाव के दौरान किए गए वादों ने उनमें खासा उत्साह भरा था, लेकिन धरातल अनछुआ रह गया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 50 फीसदी लाभकारी मूल्य देने की...

दुनिया भर में रोजगार की सबसे बड़ी सरकारी योजना के रूप में प्रसिद्धि अर्जित कर चुके ‘मनरेगा' के दस साल पूरे होने पर नयी सरकार ने ठीक ही उसे राष्ट्रीय गौरव का विषय करार दिया है. व्यापक भ्रष्टाचार, पारदर्शिता के अभाव, निर्धारित दिनों से कम रोजगार देने और सरकारी धन को बगैर किसी पूंजीगत हासिल के बांटने के आरोपों के बावजूद, मनरेगा ने अपने दस साल के सफर में...

वैभव श्रीधर, भोपाल। सवा दो लाख से ज्यादा किसानों के सीधे फायदे से जुड़ी ग्रीन इंडिया योजना दो विभागों के बीच फाइलों में उलझ गई है। ग्रामीण विकास व उद्यानिकी विभाग ढाई माह में तय ही नहीं कर पाए कि योजना को किस रूप में चलाना है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट मार्गदर्शन तक दे चुकी है। ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए राजगढ़, विदिशा सहित अन्य जिलों ने करोड़ों रुपए...

लखनऊ। एक दशक पहले तक जीविका के लिए पल्लेदारी, मजदूरी, सिर पर डलिया रखकर सब्जी व फल बेचने वाली निरक्षर भानुमती वनग्राम की महिलाओं व अन्य वर्ग के लोगों की आवाज उठाकर देश की सौ ताकतवर महिलाओं में शुमार हो चुकी है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से 22 जनवरी को राष्ट्रपति भवन आने का न्यौता मिला है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भोज में शामिल होने के...