हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...

नई दिल्ली। जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता विनायक सेन की पत्नी ने इलिना सेन कहा कि अब उनके पास एकमात्र यही उपाय बचा है कि वे किसी उदार लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक शरण ढूंढ़ें। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। सोमवार को राजधानी के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलिना सेन ने कहा कि अदालत के फैसले ने उन्हें बहुत निराश...

जयपुर. मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन को उम्रकैद की सजा का फैसला ऐसा फैसला है जिसने लोकतंत्र में आम आदमी के बोलने और अपने हक की आवाज उठाने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बात रविवार को यहां बिनायक की पत्नी इलिना सेन ने कही, जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर हैं। बिनायक सेन की सजा के विरोध में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विनोबा ज्ञान मंदिर में खुली चर्चा रखी। कार्यक्रम...

बिनायक सेन को देशद्रोह के आरोप में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है. पीयूसीएल के प्रमुख और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्यन्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने इस फ़ैसले को वाहियात बताते हुए कहा है कि जिस क़ानून के तहत उन्हें सज़ा सुनाई गई है वही ग़ैरक़ानूनी है. जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस फ़ैसले को अन्यायपूर्ण बताया है. कांग्रेस ने इस फ़ैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा...