केंद्र में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉर्पोरेट संस्थाओं को जो टैक्स की छूट दी है वह विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज़ों के अनुसार 4.32 लाख करोड़ रुपये है। साल दर साल रियायत दी जाने वाली राशि में वृद्धि होती गई, और यह 2014-15 में 65,067 करोड़ रुपये थी और इसके अंतिम वर्ष मे, यानी, 2018-19 में यह रियायत केंद्र...

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट न्यू इंडिया में कतार के आखिरी व्यक्ति के सशक्तीकरण की बातें तो खूब करता है, लेकिन यह इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है कि आखिर निवेश और उपभोग के दोहरे इंजन से चलने वाली विकास की गाड़ी में धक्का में लगाए बिना एक पूरी तरह वित्त पोषित कल्याणकारी राज्य को कैसे चलाया जाएगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातें...

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कल्याण सेस ख़त्म किए जाने के बाद भी इसके तहत जनता से 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स वसूला है. द वायर द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार आवेदन में इसका खुलासा हुआ है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा धीरे-धीरे कई सारे सेस ख़त्म कर दिए गए थे. कृषि कल्याण सेस को भी...

शिलांग: मेघालय में पिछले तीन दिनों में चक्रवाती तूफान से राज्य के 700 गांवों के 10,500 परिवार प्रभावित हुए हैं. इनमें से कई परिवार बेघर हो चुके हैं. पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला में बुधवार को तूफान से तीन लोगों के घायल होने की खबर है. राज्य में करीब 100 स्कूल इमारतें और सामुदायिक भवनों को क्षति पहुंची है. राज्य के राजस्व मंत्री किरमन शैला ने हालात की समीक्षा के लिए बीते गुरुवार...

नई दिल्लीः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी (पीएसयू) इंडिया पोस्ट ने घाटे के मामले में बीएसएनएल और एयर इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019 में कंपनी के राजस्व और ख़र्च के बीच का अंतर 15,000 करोड़ रुपये का है. इस तरह इंडिया पोस्ट का घाटा बीएसएनएल और एयर इंडिया के घाटे से अधिक है. वित्त वर्ष 2018 में बीएसएनएल को 8,000 करोड़ रुपये...