हिंदी को लेकर माहौल फिर गर्म होने लगा है। इसके पीछे दो केंद्रीय मंत्रियों के ताजा बयान हैं। एक ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सच्चाई यही है कि संविधान में राष्ट्रभाषा की कोई अवधारणा नहीं है। हिंदी सरकारी भाषा है, अंग्रेजी के साथ-साथ। संविधान लागू करते समय कहा गया था कि अगले पंद्रह वर्षों में अंग्रेजी हटा दी जाएगी। लेकिन गैर हिंदीभाषी राज्यों के विरोध के कारण ऐसा...

कश्मीर की अशांति, किसान आंदोलन और राष्ट्रपति चुनाव के शोर-शराबे के बीच जून के तीसरे सप्ताह में आयी दो महत्वपूर्ण खबरें खो गयीं. दोनों खबरें सरकारी तंत्र की शिक्षा के प्रति घोर उपेक्षा की कीमत पर दूसरी प्राथमिकताओं की तरफ इशारा करती हैं. पहली खबर 21 जून को पंजाब विधानसभा से मिली. वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया सरकार ने अकाली-भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी ‘मुख्यमंत्री तीरथ दर्शन यात्रा...

सौ साल पहले (1917) साप्ताहिक पत्र 'प्रताप' के वार्षिक विशेषांक में गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'भारतीय किसान' शीर्षक लेख में लार्ड कर्जन को उद्धृत किया था- 'भारतीय किसान राजनीति नहीं जानते, पर उसके बुरे-भले फलों को भोगते हैं...' कर्जन ने किसानों को 'देश की हड्डियां और नसें' कहा था. कृषि उन्नति मेला 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भाग्य को गांवों और किसानों से, कृषि-क्रांति से जोड़ा था. यह...

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस करनन का सुप्रीम कोर्ट के साथ शुरू हुआ चूहे-बिल्ली जैसा खेल एक तरह की संवैधानिक त्रासदी में तब्दील होता दिख रहा है। करनन ने सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों के खिलाफ पांच वर्ष सश्रम कारावास का दुस्साहसिक आदेश दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करनन को छह महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार...

मल्टीमीडिया डेस्क। चारा घोटाला एक बार फिर से बिहार की राजनीति में फन फैलाए खड़ा है। इसकी वजह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है जिसमें कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील को माना है जिसमें निचली अदालत द्वारा कुछ धाराओं को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि लालू यादव पर पूर्व में लगी सभी धाराओं पर अलग-अलग मुकदमा...