वर्तमान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए एक नया प्रयास किया था. सांसदों को एक-एक गांव गोद लेने की सलाह दी गयी थी. उनसे कहा गया था कि इस गांव को विकास का प्रतिमान बनाया जाये. लेकिन, आखिरकार यह भी जुमला ही प्रतीत हो रहा है. पिछली सरकार के समय राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी एक सपना देखा था कि ग्रामीण इलाकों में शहरों की सुविधाएं दी जाएं. लेकिन...

मई दिवस का सप्ताह श्रमिकों के संघर्ष के इतिहास, उनके अधिकार और भविष्य में उनकी स्थिति के विश्लेषण, बहस और नारेबाजी का सप्ताह बन जाता है. ‘दुनिया के मजदूरों एक हो' के बुलंद नारों के साथ यह धीरे-धीरे अगले मई दिवस तक के लिए गुम हो जाता है. श्रम और उसके मूल्य का संबंध मानव समाज के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है. विभिन्न समय में यह अलग-अलग रूपों...

तुलाराम भोई, महासमुंद। सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकालकर कान्वेंट स्कूलों में भर्ती कराना आम बात है लेकिन यदि हम आपसे कहें कि एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां निजी स्कूल छोड़कर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला अंतर्गत पिथौरा ब्लॉक स्थित भैरोपुर गांव में है यह प्राथमिक शाला। यह कमाल और कोई नहीं, यहां के एक शिक्षक भोजराज प्रधान ने किया...

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

भोपाल। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) के भुगतान के लिए लंबे समय से परेशान प्राइवेट स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है। अब आरटीई पोर्टल पर दर्ज बच्चे के नाम का मिलान आधार से होने पर निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) ने आधार, आरटीई पोर्टल और समग्र पोर्टल पर मिलान होने पर ही फीस प्रतिपूर्ति के अपने ही नियम को संशोधित कर...