सोलन। किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में अब राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) शुरू होने जा रही है। प्रयोग के तौर पर पहले प्रदेश के चार जिलों में यह योजना शुरू होगी। योजना समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की देखरेख में चलाई जाएगी। किशोरियों के कल्याण के लिए पहले से चल रही किशोरी शक्ति योजना को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री...
More »SEARCH RESULT
गरीबी कम करने को 1.52 करोड़ की ग्रांट
मंडी। हिमाचल में गरीबी उन्मूलन के लिए चार जिलों में एक पायलट योजना के तहत दूसरी किस्त भी जारी हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हिमाचल को 1.52 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों से अधिक क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए धन के केंद्रीय हिस्से की...
More »रोजगार देने में कृषि क्षेत्र अब भी अव्वल
नई दिल्ली। पिछले वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कृषि व संबद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। वहीं इस दौरान देश में बेरोजगारी की दर 9.4 फीसदी रही। श्रम व रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा देश भर में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के दौरान कुल एक हजार रोजगार प्राप्त लोगों में 455 कृषि, वानिकी और मत्स्यन...
More »‘ग्राम स्वरोजगार’ की जगह अब नई योजना
भोपाल गांवों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर केंद्र सरकार नई योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) लागू करेगी। पहले चरण में मप्र के 9 से13जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र ने हाल ही में नई योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस संबंध में राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के उच्चधिकारियों...
More »नक्सल प्रभावित जिलों को मांगे साढ़े चार हजार करोड़ रुपये
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के लिए 4553.17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय योजना आयोग को भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने छत्ताीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के कार्यो के लिए 4553 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को भेजा है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, पोषण,...
More »